महाराष्ट्र मेरिटईम बोर्डाची जल वाहतूक पॉलिसी कोकण जलपर्यटन व्यवसायासाठी घातक :विष्णू मोंडकर अध्यक्ष पर्यटन व्यावसायिक महासंघ

मुख्य आक्षेप आणि वस्तुस्थिती:

• कालबाह्य नियमांची सक्ती: इंग्रज काळातील ‘इंडियन व्हेसल ऍक्ट १९१७’ मधील नियम आजच्या लहान पर्यटन बोटींना सरसकट लागू करणे अन्यायकारक आहे. हा नियम मूळतः खुल्या समुद्रातील मोठ्या कार्गो (मालवाहू) आणि मोठ्या प्रवासी जहाजांसाठी बनवला होता.
• भौगोलिक परिस्थितीची डोळेझाक: खोल समुद्र आणि किनारपट्टी, नद्या किंवा खाडीतील वातावरण यात मोठा फरक असतो. पावसाळ्यात खोल समुद्रात वादळी वारे आणि मोठ्या लाटांमुळे मोठ्या जहाजांना सुरक्षित बंदर गाठणे कठीण होते हे खरे असले, तरी खाडी किंवा किनाऱ्यालगतच्या शांत पाण्यात चालणाऱ्या पर्यटन बोटींना तोच नियम लावणे चुकीचे आहे.
• हंगामाचे नुकसान: २५ मे ते ३१ ऑगस्ट हा बंदीचा कालावधी आहे. मे महिन्याचा उत्तरार्ध हा पर्यटन हंगामाचा (Summer Vacation) सर्वोच्च काळ असतो. नेमका याच वेळी व्यवसाय बंद करावा लागल्याने स्थानिकांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होते.
• निसर्गाची साथ असूनही बंदी: अनेक वर्षे मे महिन्यात चक्रीवादळे किंवा खराब वातावरणामुळे व्यवसाय आधीच बंद करावा लागला होता. यंदा (२०२६ मध्ये) निसर्गाची साथ असून, समुद्र शांत आणि वातावरण उत्तम असतानाही केवळ कागदी नियमांमुळे व्यवसाय बंद करावा लागणे हे दुर्दैवी आहे.

पर्यटन व्यावसायिक महासंघाची मागणी आणि पुढील दिशा:

१. नियम कस्टमाईज (Customized) करावेत: सरसकट बंदी घालण्याऐवजी ‘स्थानिक हवामान आणि समुद्री वातावरणाचा थेट अंदाज (Real-time Weather Forecast)’ घेऊन निर्णय घेण्याची लवचिकता बोर्डाने दाखवावी. जर वातावरण सुरक्षित असेल, तर २५ मे नंतरही काही दिवस व्यवसायाला परवानगी मिळायला हवी. २. स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीचा विचार: खाडीतील जलपर्यटन, स्कूबा डायव्हिंग, आणि किनाऱ्यालगतच्या वॉटर स्पोर्ट्ससाठी वेगळी आणि मऊ नियमावली (SOP) तयार करावी. ३. स्थानिक व्यावसायिकांना विश्वासात घेणे: सिंधुदुर्ग हा देशातील पहिला पर्यटन जिल्हा आहे. येथे कोणतीही ‘जलपर्यटन पॉलिसी’ बनवताना वातानुकूलित केबिनमध्ये बसून निर्णय न घेता, गेल्या १५-२० वर्षांचा अनुभव असलेल्या स्थानिक व्यावसायिकांशी चर्चा करणे गरजेचे आहे.